
काठमाडौँ । नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका नागरिकलाई सरकारले यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ ।शहरी विकास मन्त्रालयले सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध गरेको हो ।सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन गरी होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको जनाएको छ । यस्ता केन्द्रहरूमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शलगायतका आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराइएको छ ।आर्थिक अवस्थाका कारण स्व–व्यवस्थापन गर्न असमर्थ तथा वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध सेवा–सुविधा उपयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।सरकारले नागरिकहरूको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।




























